०४ भाद्र २०८० उदेश पाण्डे

पर्सा। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रहरी संगठनलाई जोगाउने नाममा महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले ल्याएको नयाँ सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको एक हप्ता नपुग्दै हावा खुस्किएको छ । सरुवा तथा पदस्थापन भएर गएको युनिटमा ५ महिना पनि काम गर्न नपाउँदै ५ एआईजीको सरुवा भएपछि संगठन प्रमुखले बनाएको मापदण्ड मजाकको विषय बनेको हो ।

सिनियर प्रहरी अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड–२०७९ लाई पहिलो संशोधन गर्दै ‘जुनियर प्रहरी अधिकृतदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगी सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ लागु गरिएको थियो । यो कार्यविधिमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पनि मापदण्ड लागु हुने भनिएको थियो प्रहरी नायब महानिरीक्षकको हकमा क र ख श्रेणीका कार्यालयबीच आलोपालो हुने गरी सरुवा हुने र कार्यालय दोहोरिने गरी सरुवा नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक देखि प्रहरी इन्स्पेक्टरसम्म ‘क’, ख र ग गरी वर्गीकरण गरिएको छ । ‘क’ कार्यालयमा जिम्मेवारी पाएका अधिकृतले ख र ‘ग’ कार्यालयमा क्रमशः जिम्मेवारी पाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी नियमावलीमा एआईजी सरुवा एक वर्षमा मात्रै गरिने व्यवस्था छ ।

तालुकदार गृहमन्त्रालयको सहमति लिएसँगै साउन २१ देखि नियमावली लागू गरिएको थियो । नियमावलीमा आफैंले गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै भएको अन्यथा निर्णयले प्रहरी प्रमुख कुँवरको साखमाथि प्रश्न उठेको छ ।

अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीलाई त्यहाँबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागका दीपक थापालाई उपत्यका प्रहरीको नेतृत्व दिइएको छ  । ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी टेकप्रसाद राईलाई मानवस्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ  । मानवस्रोतका सन्दीप भण्डारीलाई प्रतिष्ठान पठाइएको छ  । कार्य विभाग प्रमुख मीरा चौधरीलाई प्रशासन विभागमा लगिएको छ  । अपराध अनुसन्धान विभागका टेकबहादुर तामाङ, प्रदेश समन्वय विभागका सुदीप गिरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)की प्रमुख किरण बज्राचार्यको जिम्मेवारी भने यथावत् राखिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन सुरु गर्ने प्रहरी अधिकारी ज्ञवाली साढे ४ महिनामै हटाइएपछि सरकारले लिएको सुशासनको अडानमा संशय जन्मिएको छ । शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको उजुरी लिएर अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी गरिरहँदा सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दवावमा ज्ञवालीको सरुवा भएको बताइन्छ । दुई साताअघि कांग्रेसका सांसद सुनील शर्मा पक्राउ परेको समयमा देउवा र गृहमन्त्री श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको थियो ।

सत्तारुढ दलबाटै शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीलाई हटाउन दवाव आएपछि गृह मन्त्रालयले साढे ४ महिनामै पाँच एआईजीको सरुवा गरेको देखिन्छ । यो प्रकरणको थप छानबिन भए देउवा पत्नी आरजु राणासमेत मुछिन सक्ने त्रास काँग्रेसभित्र छ । त्यसैले हतारहतार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दल संसदमा कमजोर, सरकारको अंकगणित निरीक्ष रहेको, प्रतिपक्षी एमालेसँग दुरी बढेको अवस्थालाई हेरेरै देउवाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि प्रहरी अधिकारी सरुवाको दवाव दिएको आरोप छ ।

उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका ज्ञवालीसँग सुमधुर सम्बन्ध नभएका कारण महानिरीक्षक कुँवर पनि ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र महत्वपूर्ण विभागमा जिम्मेवारी दिन चाहँदैन थिए । शरणार्थी प्रकरणमा ज्ञवालीले महानिरीक्षक कुँवरलाई समेत जानकारी नदिई पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई गिरफ्तार गर्नुभएको थियो । कुँवर नै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान प्रमुख रहेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा पारेर भएको ठगी प्रकरणमा निवेदन परेको थियो । तर उहाँ त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानमा अनिच्छुक रहनुभयो ।

एआईजी सरुवा प्रकरणले हरेक काण्ड छानबिन गर्ने सरकारको बाचामाथि प्रश्न मात्रै उठाउँदैन, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने जस्तो घृणित कुकर्मचोख्याउने मार्ग कोर्ने पछिल्लो कडीका रुपमा लिन थालिएको छ ।