२०८३ साल कार्तिक १३ गते शुक्रबार

पर्सा । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण कोष मार्फत हरेक प्रदेशमा प्रहरी स्कुलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सोही क्रममा मधेश प्रदेश अन्तर्गत रौतहटको गरुडा स्थित नेपाल पुलिस स्कुल सञ्चालित छ। तर, हाल सोही विद्यालयमा प्रहरी नियमावलीको धज्जी उडाउँदै केही सीमित प्रहरी अधिकृतहरू विगत २१ वर्षदेखि ‘जरा गाडेर’ बसेका छन्।
क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र चितवनबाट २०६२ सालमा जवान पदबाट सेवा सुरु गरेका प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) हरू राजकिशोर साह, विद्या बस्नेत र शारदा तिमल्सिना विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि एउटै शैक्षिक संस्थामा कार्यरत रहँदै आएका हुन्। तत्कालीन गृह राज्यमन्त्रीको पालामा गृह जिल्लामा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच (पावर) का बलमा यी तीनै जना सईहरू रौतहटमै टिकिरहन सफल भएको स्रोतको दाबी छ। कागजी रूपमा यी सईहरूको दरबन्दी जुन ठाउँमा भए पनि राजनीतिक पावरमा निकै बलिया भएकै कारण उनीहरू वास्तविक कार्यक्षेत्रमा नगई यहीं रजगज गरिरहेका छन्।

नियमावली र ‘आईजीपी नीति’ को धज्जी

प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ६ ले सरुवा, बढुवा र कार्यअवधिलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गरेको छ। वर्तमान प्रहरी नेतृत्वले “बढुवा हुनासाथ नयाँ दरबन्दीमा गएर मात्र फुली लगाउनुपर्ने” र चक्रीय प्रणाली अपनाउने नीति अघि सारेको छ। तर, police स्कुल गरुडाको हकमा यो नीति कागजमा मात्र सीमित देखिएको छ।
यसको विपरीत, सोही विद्यालयमा कार्यरत अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूको भने नियमित सरुवा भइरहेको छ। तत्कालीन असई कमल भण्डारी सईमा बढुवा भएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी सरुवा भए भने असई बैजु र रामदेव पासवानको पनि अन्यत्र दरबन्दी परेपछि सरुवा भइसकेको छ। त्यस्तै, सोही स्कुलबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक भवराज ठाकुर अन्यत्र सरुवा भइसकेका छन्। सोही ठाउँमा असई पदमा कार्यरत विश्वबाबु बुढाथोकी, बालकिशोर यादव र रामभक्त यादव पनि सरुवा भएर अन्यत्र गइसकेका छन्। तर, साह, बस्नेत र तिमल्सिनाको हकमा भने सरुवा वा बढुवा जे भए पनि अन्ततः सोही विद्यालयमै काज वा दरबन्दी मिलाएर राखिने गरिएको छ।

अध्यक्ष एसएसपीको कडा प्रयास पनि असफल: सरुवाको कुरा उठाउँदा काजको खेल

सो प्रहरी विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रूपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) रहने कानुनी प्रावधान छ। सोही अनुसार विद्यालयको अध्यक्षका रूपमा आएका एसएसपी किशोर दाहालले स्कुलको विसंगति रोक्न र लामो समयदेखि अखडा जमाएका यी सईहरूलाई हटाउन ठूलो प्रयास गरेका थिए। तर, राजनीतिक शक्ति र बिचौलियाको चलखेलका अगाडि ती एसएसपीको पनि केही लागेन।
स्रोतका अनुसार, यी सईहरूलाई हटाउने अडान लिएकै कारण केही महिनापछि नै एसएसपी दाहालको काज बागमती प्रदेशमा गरियो। पछि फेरि काज रद्द भई उनी जनकपुरस्थित कार्यालयमा फर्किएर आउँदा समेत राजनीतिक शक्तिको चर्को दबाबका कारण यो बेथिति सुधार्न सकेनन्। यसरी प्रहरी संगठन भित्रका जिम्मेवार डीएसपी, एसएसपी र डीआईजीहरूले चाहेर पनि राजनीतिक पावरको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य हुनुपरेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो।

उच्च नेतृत्वको आदेश लत्याइँदै: तत्कालीन आईजीपी र डीआईजीहरूको प्रयास असफल

संगठन भित्रको यो बेथितिलाई तोड्न प्रहरीको उच्च नेतृत्वले पटक-पटक प्रयास नगरेको भने होइन। नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) बसन्त बहादुर कुँवरले रौतहटको प्रहरी विद्यालयमा लामो समयदेखि थुनिएर बसेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तत्काल हटाउन स्पष्ट आदेश दिएका थिए। तर, तालुकदार अड्डाको सो आदेश समेत हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
आईजीपीको आदेश मात्र होइन, मधेश प्रदेशका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) हरू मशाउद आलम खान, लालमणि आचार्य र यज्ञ विनोद पोखरेलले समेत आफ्नो कार्यकालमा लामो समयदेखि पुलिस स्कुल गरुडामा अखडा जमाएर बसेका यी प्रहरी कर्मचारीहरूलाई हटाउने कडा कसरत गरेका थिए। तर, उनीहरूले चाहेर पनि राजनीतिक पावरको अगाडि ती सईहरूलाई पठाउन सकेनन्।
यसको मुख्य कारण चरम राजनीतिक संरक्षण र कांग्रेसको दबदबा बाधक बन्नु नै थियो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका गृहमन्त्री र कांग्रेसका प्रभावशाली सांसदहरूको सोझो हस्तक्षेप, दबाब तथा राजनीतिक पावरको ठूलो टक्करका कारण डीआईजीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय रोकेर राखिएको उच्च प्रहरी स्रोतको भनाइ छ।

सवारी दुर्घटनादेखि विभेदपूर्ण कारबाहीसम्म: विद्यालयभित्रै असन्तुष्टि

एउटै कार्यालयमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति हाबी हुँदा विद्यालयको आन्तरिक अनुशासन र व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही समयअघि पुलिस स्कुलको गाडीले भैंसीलाई ठक्कर दिएको घटनालाई पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई रातारात गुपचुप मिलाइएको आरोप लागेको छ, जसबारे कुनै आधिकारिक छानबिन भएन।
विद्यालयभित्र कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा यसले तीव्र असन्तुष्टि बढाएको छ। नाम नबताउने सर्तमा एकजना प्रहरीले भने, “हामी साना सिपाहीहरूलाई सामान्य गल्तीमा पनि झुटो मुद्दा बनाएर कारबाही गरिन्छ, अन्यत्र लखेटिन्छ। तर, वर्षौंदेखि बसेका सई साहबहरूले गल्ती गर्दा पनि कसैले सुन्दैन।”
अर्का एक प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ले आक्रोश पोख्दै भने, “मैले उहाँहरूभन्दा धैरे पछि जागिर खाएको हुँ। अहिलेसम्म १३ ठाउँमा सरुवा भइसकेँ। तर, उहाँहरू २१ वर्षदेखि एउटै कुर्सीमा हुनुहुन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन (कप्र) शाखा यो बेथिति हेरेर किन मौन बसिरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन।”

वर्तमान सरकार र आम नागरिकको भरोसा

विगतमा राजनीतिक दबाब, बिचौलिया र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावका कारण यो बेथिति मौलाए पनि हाल देशको राजनीतिक र शासकीय परिदृश्य बदलिएको छ। अहिलेको सरकारमा बिचौलिया र भ्रष्ट तत्वहरूको ‘दाल नगलेको’ दाबी भइरहँदा आम नागरिक र तल्लो तहका इमानदार प्रहरी कर्मचारीहरूले ठूलो आशा एवं अपेक्षा राखेका छन्।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि एउटै विद्यालयलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको केन्द्र बनाएका यी तीन सईहरूलाई वर्तमान सुशासन पक्षधर सरकार र गृह प्रशासनले तत्काल अन्यत्र दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरी प्रहरी संगठनमा विधिको शासन पुनर्बहाली गर्नेछ भन्ने जनअपेक्षा निकै चुलिएको छ।