लालबन्दी (सर्लाही), कार्तिक १०, मंगलवार २०८३

सर्लाही!जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही मातहत पर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दी आफैं गम्भीर विवादमा तानिएको छ। स्थानीय विभिन्न व्यापारिक तथा व्यावसायिक संघ-संस्थाहरूबाट प्रहरीले दशैं मनाउने बहानामा ‘खसी’ उपहार लिएको तथ्य बाहिरिएसँगै अहिले सर्लाहीभरि यो विषय व्यापक चर्चा र आलोचनाको केन्द्र बनेको छ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकालमा चाडबाडका नाममा हुने यस्ता बेथिति रोक्न ठूलो सुधारको प्रयास गरिएको थियो। अर्याल आईजीपी भएपछिको पहिलो दशैंमै प्रहरी कार्यालयहरूले कसैबाट पनि खसी-बोका उपहार माग्न वा लिन नपाउने कडा नियम लागू गर्दै वर्षौंदेखिको विकृत परम्पराको अन्त्य गरेका थिए। तर, विगतका दिनहरूमा सुधारिएको त्यो सकारात्मक प्रयासलाई लत्याउँदै अहिले पुनः पूजा र चाडबाडको बहानामा व्यावसायिक संघ-संस्थाहरूसँग सामान तथा उपहार लिने परम्परा मौलाउन थालेको छ, जसले प्रहरी संगठनकै साख गिराएको छ।
प्रहरी नियमावलीको नियम ९३ र ९४ को ठाडो उल्लंघन
नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक निष्पक्षता कायम राख्न प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद ९ अन्तर्गत आचरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त परिच्छेदको नियम ९३ (दान, दातव्य वा उपहार लिन नहुने) र नियम ९४ (चन्दा माग्न वा लिन नहुने) मा प्रहरी कर्मचारीहरूले कसैबाट पनि चन्दा, दान, वा उपहार लिन नहुने कडा कानुनी बन्देज छ। तर, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका वर्तमान इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) श्याम थापा मगर को कमान्डमा रहेको प्रहरी प्रशासनले यी नियमहरूलाई पूर्ण रूपमा लत्याउँदै स्थानीय संस्थाहरूबाट खुलेआम खसी बुझेर आचरणको ठाडो उल्लंघन गरेको छ।
व्यापारिक संघ-संस्थाहरूबाट खसी असुली
यस सम्बन्धमा मधेस भ्युज डट कमले लालबन्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा उनले इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीलाई एउटा खसी उपलब्ध गराएको कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
यति मात्र होइन, आम नागरिकहरूले नाम नबताउने शर्तमा दिएको सूचनाअनुसार प्रहरीले अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूलाई पनि प्रभावमा पारेर उपहार असुल गरेको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार होटल व्यवसायी संघबाट एउटा र सुन-चाँदी व्यवसायी संघबाट अर्को एउटा गरी थप खसीहरू प्रहरी कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ।
तस्करी र जुवातास मौलाउँदा प्रहरी मौन
यसरी व्यापारी र संघ-संस्थाहरूसँग असुलीमा व्यस्त लालबन्दी प्रहरी आफ्नै कार्यक्षेत्रभित्र हुने गम्भीर अपराध र अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा भने पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ। इन्स्पेक्टर श्याम थापा मगरको कार्यक्षेत्र मातहतका क्षेत्रहरूमा विगत लामो समयदेखि निम्नलिखित अवैध धन्दाहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेका छन्:
• काठ तस्करी: वन क्षेत्रबाट बहुमूल्य काठको अवैध कटानी र ओसारपोसार तीव्र बनेको छ।
• अवैध नदी दोहन: प्राकृतिक स्रोतको हुर्मत लिँदै गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन जारी छ।
• खुलेआम जुवातास: क्षेत्रका केही होटलहरू जुवातास खेल्ने र खेलाउने सुरक्षित अखडा बनेका छन्।
• भारतीय कपडा तस्करी: सीमावर्ती क्षेत्रबाट विना भन्सार भारतीय कपडाहरू ठूलो मात्रामा भित्रिने गरेको छ।
एकै व्यक्ति लामो समयदेखि सादा पोशाकमा
यी सम्पूर्ण अवैध गतिविधि र सेटिङको पछाडि प्रहरीकै केही कर्मचारीहरूको लामो समयदेखिको साठगाँठ रहेको स्थानीयको आरोप छ। विशेष गरी प्रहरी सहायक हवल्दार मनिष गुरुङ विगत लामो समयदेखि सोही कार्यालयमा सादा पोशाक (सिविल) मा कार्यरत रहँदै आएका छन्। सामान्यतया निश्चित अवधिमा सरुवा वा जिम्मेवारी फेरबदल हुनुपर्ने नियम भए तापनि उनी लामो समयदेखि एउटै क्षेत्रमा रहनु र त्यही समयमा तस्करी तथा उपहार असुलीका घटना सार्वजनिक हुनुले स्थानीय प्रशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
जिप्रका सर्लाहीका निमित्त सूचना अधिकारी भन्छन्: “नियमतः लिन मिल्दैन, हामी बुझ्छौँ”
यस संवेदनशील विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक (प्रनि) किशोर केसी सँग बुझ्दा उनले प्रहरी नियमावलीअनुसार कुनै पनि प्रकारको उपहार वा चन्दा लिन नहुने कुरा स्पष्ट पारेका छन्। प्रनि केसीले मधेस भ्युज डट कमसँग कुरा गर्दै भने, “नियमतः यसरी उपहार वा खसी लिन मिल्दैन, यस विषयमा लालबन्दीमा के भएको हो हामी वास्तविकता बुझ्छौँ।”
एसपीको फोन उठेन
यस सम्बन्धमा वास्तविकता र थप आधिकारिक धारणा बुझ्नका लागि मधेस भ्युज डट कमका सडक संवाद प्रमुख उदेश पाण्डेले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख (एसपी) लाई पटक-पटक फोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, यस विषयमा प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिन खोजे झैँ एसपीको फोन भने उठेन।
कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी निकाय नै विभिन्न प्रलोभन र उपहारको चक्रव्यूहमा फसेपछि लालबन्दीका आम नागरिकहरूले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। अपराध नियन्त्रण गर्नुको साटो व्यापारीहरूसँग खसी र उपहार थाप्न व्यस्त रहने प्रहरी नेतृत्व र बदनाम कर्मचारीमाथि माथिल्लो निकायले तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग स्थानीय सरोकारवालाहरूले राखेका छन्