|
१५, मंसिर २०८१
उदेश पाण्डे
पर्सा!गृह मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगले दिएको रायलाई बाइपास गरेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । मस्यौदाका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान हेरफेर गर्न लोक सेवाले सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले सुझाव सम्बोधन नगरी सुरुकै मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको हो
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो । हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेको ऐनका भरमा छन् । दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट मस्यौदा पारित गरेर आगामी संघीय संसद्मा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मस्यौदामा दुवै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति राख्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाप्रति लोक सेवाको असहमति छ । गृह सचिवको साटो लोक सेवाका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका सदस्यको नेतृत्वमा सिफारिस समिति राख्नुपर्ने राय लोक सेवाले दिएको छ । महानिरीक्षक बढुवाका लागि ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राय दिइएको छ ।
तर, गृहको कानुन महाशाखाबाट अन्तिम रूप दिएर गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रस्ताव गरेको फाइललाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्वीकृत गरी आइतबार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइएको मस्यौदामा लोक सेवाको रायलाई समेटिएको छैन ।
गृह सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य र अवकाशमा जाने महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहेको समितिले आईजीपीका लागि सम्भावित २ जनाको नाम सिफारिस गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र त्यसमध्ये ‘उपयुक्त’ लागेका व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा समेटिएको छ । तर लोक सेवाले आईजीपी नियुक्ति सिफारिस मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिबाट गर्दा निष्पक्ष निर्णय हुनेमा प्रश्न उठाएको छ ।
गृहले आईजीपी र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि समान ३ वर्ष हुने गरी मस्यौदा बनाएको छ । यसमा पनि लोक सेवाले असहमति जनाएको छ । समान पदावधि राख्दा अनुपयुक्त हुने भन्दै आईजीपीको ३ र एआईजीको ४ वर्ष कायम गर्न लोक सेवाले राय दिएको छ । डीआईजीको ५, एसएसपीको ८ र एसपीको १० वर्ष पदावधि राख्नुपर्ने लोक सेवाको राय छ ।
