असोज ०९ गते पर्सा
पर्सा जिल्ला अन्तर्गतको कुनै पनि गाउपालिका वा नगर पालिकाको न्यायीक समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ।नेपालको संविधानको धारा २१७ मा ब्यस्था भए अनुसार कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगर पालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको सयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उप प्रमुखको सयोजकत्वमा गाउसभा वा नगर सभाबाट आफू मध्ये बाट निर्वाचित गरेको दुई सदस्य सहित गठन हुने तीन सदस्य समिति नै न्यायीक समिति हो।न्यायीक समितिले स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ अनुसार न्यायीक समिति दुई किसिमको अधिकार क्षेत्र रहेको हुन्छ ऐनको दफा ४७ (१)अन्तर्गत विवादको निरुपण कार्वाही किनारा गर्ने
ऐनको दफा ४७ ( २)अन्तर्गतका विवाद मेलमिलाप मात्र विवाद समाधान गर्ने।तर प्रायः गाउपालिका र नगरपालिका तथा महानगरको सबै मुदा प्रहरीमा नै मिलाउने गरिन्छ।सानो भन्दा केस न्यायीक समितिले मिलाउन सक्दैन देखाउनको लागी केही केस हेरेपनी सेवाग्राही उक्त निर्णय बाट संतुष्ट छैनन्।अहिले प्रहरी कार्यालयमा आउने केस अर्थात मुदाको चाउ धेरै छ यस् मध्ये ५०%केस पनि न्यायीक समितिले मिलाउन सकेको छैन।
गरिब जनताको जन्प्रतिनिधीहरु आफ्नो कार्य कक्ष ठाट्बाट राजा सैलिमा राखेका छन् ।प्रायः मेयर, उपमेयर,अधिकृतको कोठामा एसि छ।तर जस्ले मेयर,उपमेयर लाई आफ्नो अमुल्य भोट दिएर जितायो उसले आफ्नो काम परेको बेला कार्यालय जादा आफ्नो मेयर उपमेयर सग भेट्न् समेत पाउन सकेको छैनन् ।कहिले को नाआउने त कहिले को।प्रायः मेयर साहेबहरु सरकरी गाडी दुरुपयोग समेत गरिरहेका हामी विभिन्न समाजिक सजालमा हेरिरहेका छौ।कोइ मेयर आफन्त लाई सरकारी गाडीमा होस्पिटल पुर्याउने त कोइ निजि काममा समेत सरकारी गाडी दुरुपयोग गरिरहेका छन् सरकारी स्कुलमा पाउने खाजामा समेत चल्खे छ तर त्यो अनुगमन हुदैन।आखिर कि यस्तो ढिलासुस्ती छ त पर्सा जिल्लामा जे मा कमिसन बढी छ त्यहीँ काम गर्ने आफ्नो आसेपासे लाई लाभ दिने यस भन्दा माथी उठेर कहिले बिकाश गर्ने हाम्रो जन्प्रतिनिधीहरु चुनावको बेलामा बोलेका सबै शब्दहरु बिर्सेका छन् हाम्र जन्प्रतिनिधिहरु।चुनावमा घर घरमा पुग्ने अहिले जिते पछि नागरिक सग बोल्न समेत नचाहने मेयर उपमेयर बाट नागरिक हैरान छन् ।खासै बिकाश पनि हुन सकेको छैन।शिक्षा,स्वास्थ,अन्य धेरै बिकाश गर्नुपरे पनि कुनै बिकाश गर्ने चाहेको देखिदैन।