पुस २५,२०८१
उदेस पाण्डे
पर्सा! पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने लाई अदालतले पैसठ्ठी लाखको धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले मिडियालाई जानकारी गराए अदालतको आदेश सँगै लामिछाने अब बाहिरै बसेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न पाउनेछन्।
न्यायाधीश राईको इजलासमा बिहिबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुन्छेक बहस सकिएको थियो। बिहिबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्याधिवक्ता गोविन्दराज गोली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले जवाफी बहस गरेका थिए।
न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।
सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध गएको ७ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा समेत मुद्दा छ ।
यो मुद्दाको सुनुवाई तथा आदेशको पर्खाइ नेपालको केन्द्रीय नेता तथा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै उमेर समुहको ध्यान केन्द्रित रहेको थियो। आम नागरिकले बिभेद गरेर थुनेको आंकलन गरेका थिए त कतिपै नेता राजनीतिक प्रतिशोध लिनको लागि थुनिएको कुरा बारम्बार समाचारहरुमा बोलिरहेका थिए।
यो मुद्दामा नेपाल प्रहरीको आइजिपी माथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको थियो तथा प्रहरी अनुसन्धान माथि नागरिकको विश्वास गुमेको कटिपैले भनेका थिए।