२०, असोज २०८३ मंगलवार

रौतहट!नेपाल प्रहरीमा नियमित सरुवा, बढुवा र काज खटाउनेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, मधेश प्रदेशको रौतहट, गरुडा स्थित नेपाल पुलिस स्कुलमा भने प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद ६ मा उल्लेखित सरुवा सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नै गम्भीर चुनौती दिँदै एउटा बलियो ‘सिन्डिकेट’ २१ वर्षदेखि कायम रहेको पाइएको छ।

वि.सं. २०६२ सालमा प्रहरी तालिम केन्द्र चितवन भरतपुर बाट जवान पद देखि प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका तीन जना प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) हरू— राजकिशोर साह, विद्या बस्नेत र शारदा तिमल्सिना विगत २१ वर्षदेखि घरपाई गृह जिल्ला पुलिस स्कुल रौतहटको विद्यालयमा अखडा जमाएर बसेका छन। प्रहरी जवान, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) हुँदै प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)को दर्जामा पुग्दा सम्म पनि उनीहरू पुलिस स्कुल बाहेक अन्य कुनै पनि (operational)अप्रेशन फिल्ड, प्रहरी युनिट वा कमाण्डमा खटिएका छैनन।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद ६ को धज्जी उडियो
प्रहरी नियमावली, २०७१ को परिच्छेद ६ (नियम ४७ देखि ५२ सम्म) मा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र काजसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ:
• अवधिको सीमा (नियम ४९): सामान्यतया कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई एक वर्षको अवधि पुरा नभई सरुवा गरिने छैन र सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित अवधिपछि दुर्गम वा फिल्डमा अनिवार्य सरुवा गरिने नीति छ। तर, यी तीन सईको हकमा २१ वर्षसम्म यो नियम कतै आकर्षित भएको देखिँदैन।
• सरुवाको उद्देश्य र मापदण्ड: नियमावलीले प्रहरीलाई बहुआयामिक कार्यक्षेत्रको अनुभव दिलाउन र संगठनको कार्यक्षमता बढाउन नियमित सरुवाको परिकल्पना गरेको छ। तर, यी तीन जना पावरफुल प्रहरी अधिकारी लाई सधैँ एउटै ‘आकर्षक’ थलोमा राखिँदा प्रहरी नियमावलीको मूल मर्मकै उल्लंघन भएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय नीति अनुसार हरेक प्रहरी कर्मचारीलाई समय सापेक्ष ट्रेनिङ्ग जस्तो प्रहरी अपराध अनुसन्धान, भीड नियन्त्र ओसिएम लेभल चौकी कमाण्ड तालिम दिने गरिन्छ यो ट्रेनिङ्ग लिएका प्रहरी कार्य क्षेत्रमा आम नागरिकहरुको सुरक्षा तथा आफत परेको बेला उद्धारमा खटेर कार्य गर्ने गर्दछ। तर नेपाल पुलिस स्कुल रौतहटको तिनै जना सईको तालिम बेकार, राज्यको खर्च व्यर्थ भइरहेको छ।

मधेश भ्युज्ज डटकम द्वारा संचालित कार्यक्रम सड्क संवाद मार्फत एक जना सिनियर प्रहरी अधिकृत आफ्नो व्यक्तिगत नाम ठेगाना कार्यरत स्थान गोप्य राख्ने सर्तमा मधेश प्रदेशकै जिल्लामा कार्यरत एकजना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) ले यस बेथितिबारे सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका छन। “उनीहरू प्रहरीको अप्रेसनल र प्रशासनतर्फका जनशक्ति हुन। उनीहरूले राज्यको लाखौँ लगानीमा भीड नियन्त्रण, उद्धार (रेस्क्यु), फिल्ड कमान्ड र अपराध अनुसन्धान जस्ता कडा विधाका तालिमहरू लिएका छन्। तर, उनीहरूलाई पुलिस स्कुलमै थुनेर राख्दा राज्यले उनीहरूमाथि गरेको लगानी र तालिमको कुनै अर्थ रहेन, बालुवामा पानी जस्तै भयो,” ती इन्स्पेक्टरले आक्रोश पोखे।

उनका अनुसार यी दक्ष प्रहरी अधिकारीहरू लाई फिल्ड, प्रहरी चौकी वा दङ्गा नियन्त्रणमा खटाइएको खण्डमा समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न ठूलो मद्दत पुग्थ्यो। तर, पहुँच र शक्तिको बलमा उनीहरू फिल्ड ड्यूटी छलेर पुलिस स्कुलमा ‘अड्डा’ जमाएर बसिरहेका छन।

प्रहरीको बर्दीमा शिक्षक: सिसिटिभी क्यामरामै प्रमाण
प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्नु भए पनि यी तीन जना सईहरू भने फिल्डमा खटिनुको साटो विद्यालयमै शिक्षकको रूपमा पढाउने कार्यमा व्यस्त रहने गरेका छन्। उनीहरू फिल्ड ड्यूटी छोडेर विद्यालयभित्रै अध्यापनमा संलग्न रहेको कुरा विद्यालयमा जडान गरिएका सिसिटिभी (CCTV) फुटेजहरूले नै प्रमाणित गर्ने स्रोतको दाबी छ।

काखा र पाखा नीति: जुनियर अफिसरहरूको मनोबल गिर्यो
नियमसंगत रूपमा १ देखि २ वर्षभित्रै सरुवा हुनुपर्नेमा विगतमा त्यहाँ कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) हरू रामदेव पासवान, भउराज ठाकुर, कमल भण्डारी र विश्वबाबु बुढाथोकी लगायत दर्जनौँ कर्मचारीको छोटो समयमै सरुवा भइसकेको छ। “एउटै संगठनभित्र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने नीति स्पष्ट देखियो।
इमानदार प्रहरीलाई हिमाल र पहाडका दुर्गम क्षेत्रमा सरुवाको डण्डा बर्साइने, तर पहुँचवालालाई २१ वर्षसम्म एउटै सुगम ठाउँमा राखिने प्रवृत्तिका कारण संगठनका अन्य जुनियर अफिसर र तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल पूर्ण रूपमा गिरेको छ,” स्रोतले भन्यो।

दरबन्दीभन्दा तेब्बर जनशक्ति: पुलिस स्कुल सधैँ विवादमा
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेशका धेरै प्रहरी चौकी र युनिटहरूमा पर्याप्त असई र सई (जुनियर अधिकारी) नहुँदा सञ्चार (वायरलेस) तर्फका प्रहरीलाई इन्चार्ज बनाएर काम चलाउनु परिरहेको बाध्यता छ। तर, अर्कोतर्फ पुलिस स्कुल रौतहटमा भने आवश्यक दरबन्दीभन्दा तेब्बर (३ गुणा बढी) जनशक्ति थुपारेर राखिएको छ। यस विषयमा पटक-पटक मौखिक र लिखित रूपमा गुनासो आउँदा पनि प्रहरी नेतृत्वले आँखा चिम्लेका कारण यो पुलिस स्कुल सधैँ गम्भीर विवादको घेरामा तानिने गरेको छ।

पहुँच र शक्तिको आडमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि फिल्ड ड्यूटी छलेर र प्रहरी नियमावलीको परिच्छेद ६ लाई ठाडो चुनौती दिएर एउटै सुगम ठाउँमा टिकिरहेका यी तीन सईहरूको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वाटर) र गृह मन्त्रालयले तत्कालै विशेष छानबिन समिति गठन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठेको छ।
मधेश भ्युज्ज डटकम लाई प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस स्कुल रौतहटको बारे आम नागरिकहरु तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय गुनासो शाखामा उजुर धैरै परे पछि तत्कालिन आईजीपी बसन्त बहादुर कुँवर तुरुन्तै त्यहाँ बाट तानेर अन्यत्र जिल्ला खटाउने आदेश गरेका थिए तर नेपाली कांग्रेसका गृह मन्त्रीको जोडबल राजनीतिक दलको आडमा रोकियो। भने प्राचार्य तथा त्यहाँ कार्यरत रहेका केही शिक्षक लामो समयदेखि सरकारी निवास प्रयोग गरिरहेको सुचना तथा अन्य गतिविधि विद्यालय विनियमावली २०८४ विपरीत कार्य गरेको बारे एउटा महत्त्वपूर्ण छानबिन समिति गठन गरिएको थियो तर समय सँगै सुस्तायो आईजी अवकाश सँगै सेलायो।