२१, असोज २०८३ बुधबार

काठमाडौं!निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) को पोसाक खरिद प्रक्रियामा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित अध्ययन उपसमितिले आफ्नो छानबिन प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा महानिरीक्षक (आईजीपी) को प्रत्यक्ष संलग्नता वा जिम्मेवारीमाथि यस प्रकारको संसदीय छानबिन सुरु भएको यो पहिलो पटक हो।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको पहिलो बैठकले १९ बुँदे विस्तृत छानबिन कार्यविधि पारित गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सुरक्षा संयन्त्र तथा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित खरिदसम्बन्धी कागजातहरूको प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न गरेको छ।

कागजात अध्ययनपछि सरोकारवालासँग सोधपुछ गरिने

उपसमिति सदस्य खगेन्द्र सुनारले दिएको जानकारी अनुसार प्रारम्भिक कागजातको अध्ययन सकिएलगत्तै अब खरिद प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी तथा सम्बन्धित निकायका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी ) लाई प्रतिनिधि बोलाएर बयान तथा सोधपुछ गर्ने तयारी गरिएको छ।

सांसद सुनारका अनुसार उपसमितिले मुख्य रूपमा निम्न बुँदाहरूलाई आधार बनाएर छानबिन अघि बढाउनेछ:
• खरिदको बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रिया र बजेट विनियोजन
• ठेक्का सम्झौता र आपूर्ति व्यवस्थापन
• पोसाकको गुणस्तर र मूल्य निर्धारण
प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा अनियमितता पुष्टि हुने ठोस आधार वा प्रमाण भेटिएमा उपसमितिले दोषीउपर थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता सम्बन्धित कानुनी निकायहरूमा फाइल पठाउन समितिलाई सिफारिस गर्नेछ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता: एन बहादुर महत:-

यसै सन्दर्भमा सत्तारूढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक एन बहादुर महतले संसदीय समिति भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्। उनले राज्यको कोष हिनामिना गर्ने जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति नपाउने दृढता व्यक्त गरे। यद्यपि, प्रमुख सचेतक महतले उजुरी वा आरोप लाग्दैमा त्यसलाई अन्तिम निष्कर्ष नमानिने र तथ्य, प्रमाण तथा कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्रै उपसमितिले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने स्पष्ट पारे।

भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको ऐना:

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको सन्दर्भमा यो उच्चस्तरीय छानबिनले राज्यका निकायहरूमा हुने बेथितिलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। राज्यको सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील अंगको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेपछि संसद्ले यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदै निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उपसमितिले तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्न सम्पूर्ण कागजातको सुक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको छ।