सोमबार, १६ कार्तिक २०८३

पर्सा!नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि चढ्ने आफ्नै सरकारी स्कोर्पियो गाडी हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले थप आर्थिक भार बढाएर बा. १४ च ९९६१ नम्बरको प्राइभेट (निजी) स्कोर्पियो गाडी महिनाको १ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरी सम्झौता गरेर भाडामा लिएको तथ्य बाहिरिएपछि स्थानीय नागरिकहरूले यसको घोर भर्त्सना गरेका छन्।
यस गाउँपालिकाले गरिरहेको यो फजुल खर्च र बेथितिको बारेमा आम नागरिकहरूद्वारा madheshview.com को आधिकारिक नम्बर ९८५५०४८९५४ मा विशेष सूचना पठाइएको थियो। जनताले दिएको सोही ठोस सूचनाको आधारमा madheshview.com का सञ्चालक उदेश पाण्डेले बिन्दवासिनी गाउँपालिकाको कार्यालयमै पुगेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद परवेज आलमसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेका थिए। उक्त कुराकानीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आलमले यो प्राइभेट गाडी कार्यालयको प्रयोजन तथा कतै आउन-जानका लागि नै सम्झौता गरेर भाडामा राखिएको कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेका छन्।

भाडाको निजी गाडीमा कालो सिसा प्रयोग: madheshview.com को पहलमा ट्राफिकद्वारा तत्काल कारबाही

जनताको करबाट प्रतिमहिना १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर भाडामा लिइएको उक्त प्राइभेट स्कोर्पियो (बा. १४ च ९९६१) मा गाउँपालिकाका अधिकृत, अन्य सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू चढ्ने गरेका छन्। उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, ट्राफिक नियमको धज्जी उडाउँदै उक्त भाडाको निजी गाडीमा लामो समयदेखि प्रतिबन्धित कालो सिसा (Tinted Glass) प्रयोग भइरहेको थियो।
यस विषयमा madheshview.com ले तत्कालै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख (प्रहरी निरीक्षक) लाई जानकारी गराएको थियो। जानकारी पाउनासाथ ट्राफिक प्रहरी इन्स्पेक्टरले तुरुन्तै एक्सन लिँदै दुई जना ट्राफिक प्रहरीलाई घटनास्थलमा खटाउनुभयो। सम्बन्धित ठाउँमा पुगेका ट्राफिक प्रहरी टोलीले नियम विपरीत कालो सिसा प्रयोग गरेको कसुरमा उक्त भाडाको निजी गाडीलाई तत्कालै ट्राफिक नियम बमोजिम ‘चिट’ काटेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
“सर्वसाधारणले मात्र नियम मान्नुपर्ने, सरकारी ओहोदामा बसेर निजी गाडी भाडामा लिई नियम मिच्नेलाई छुट हुने?” भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। नियम कानुन सिकाउने बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैँ कस्ता खालका हुन् भन्दै सर्वसाधारणले उनीहरूको कार्यशैलीमाथि नै औँला उठाएका छन्।

सूचनाको हकको ठाडो उल्लंघन: सूचना माग्दा आलटाल, प्रमाण सुरक्षित

गाउँपालिकाको बेथिति यतिमा मात्र सीमित छैन। बिन्दवासिनी गाउँपालिकाका एक युवाले madheshview.com सँग कुराकानी गर्दै गाउँपालिकामा सूचनाको हक (Right to Information) अन्तर्गत विवरणहरू माग्न जाँदा कर्मचारीहरूले चरम आलटाल गर्ने र सूचना नै नदिने गरेको खुलासा गरेका छन्।
स्वयं madheshview.com ले पनि पालिकाको खर्च र गतिविधिको विषयमा आधिकारिक रूपमा सूचना माग गर्दा अहिलेसम्म उपलब्ध गराइएको छैन, जसको पूर्ण प्रमाण र सबूत madheshview.com सँग सुरक्षित छ। गाउँपालिका कार्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न आउने अनेकौँ सेवाग्राही तथा सचेत नागरिकहरूले पालिकाले सूचना लुकाएर पारदर्शिताको खिल्ली उडाएको गुनासो गरिरहेका छन्।

madheshview.com को ग्राउन्ड रिपोर्ट: जनप्रतिनिधिसँग आम नागरिक निराश

यसका साथै, madheshview.com ले गाउँपालिकाका हरेक वडाहरूमा पुगेर कभर स्टोरीका रूपमा आम नागरिकको राय, सल्लाह र प्रतिक्रिया बुझ्दा जनप्रतिनिधिहरूका कारण स्थानीय जनता पूर्ण रूपमा निराश बनेको पाइएको छ। चुनावका बेला गरिएका ठूला-ठूला प्रतिवद्धताहरू कतै पनि पूरा नभएको र पालिकामा बेथिति मौलाउँदै गएको भन्दै नागरिकहरूले आक्रोश पोखेका छन्।

सामुदायिक विद्यालयको बेहाल: सरकारी खाजासमेत रोकिने

नागरिकहरूको मुख्य गुनासो बिन्दवासिनी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको दयनीय अवस्थाप्रति केन्द्रित छ। यहाँका सरकारी विद्यालयहरूको पढाइको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ।
अचम्मको कुरा त के छ भने, सरकारले बालबालिकाहरूका लागि उपलब्ध गराएको दिवा खाजासमेत समयमा दिइँदैन। कहिले खाजा रोकिदिने त कहिले गुणस्तरहीन खुवाउने जस्ता लापरबाहीका कारण विद्यार्थी र अभिभावकहरू आजित भइसकेका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्न ध्यान नदिने पालिकाले गाडी भाडामा लाखौँ रुपैयाँ उडाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको स्थानीयको भनाइ छ।

स्वास्थ्य संस्था र प्रशासनिक सेवा भद्रगोल, कर्मचारी समयमा आउँदैनन्

गाउँपालिकाभित्रका हेल्थ पोस्ट (स्वास्थ्य चौकी) हरूको अवस्था पनि उस्तै भद्रगोल छ। बिरामी पर्दा न त समयमा औषधि पाइन्छ, न त डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी नै भेटिन्छन्। पालिकाका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरू समयमा आउँदैनन्, जसका कारण टाढा-टाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरूको काम छिटो-छरितो हुन सकेको छैन। सानो कामका लागि पनि दिनभरि कुर्नुपर्ने वा पटक-पटक धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

चुनाव अघिको प्रतिवद्धता विपरीत कार्य

गाउँपालिका अध्यक्षले चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि “म सरकारी गाडी चढ्दिन” भनी जनतामाझ प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, अहिले कार्यालयसँग अध्यक्षका लागि आफ्नै सरकारी गाडी हुँदाहुँदै थप आर्थिक भार थपेर १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निजी गाडी भाडामा राखिएपछि आम नागरिकले यसप्रति तीव्र आक्रोश पोखेका छन्।
जनताको करबाट महिनाको लाखौँ रुपैयाँ फजुल खर्च गरिएको र खुलेआम नियम उल्लंघन गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले पालिका नेतृत्वको दोहोरो चरित्रको घोर भर्त्सना गर्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्।