बुधबार, १२ कार्तिक २०८३

पर्सा!वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिपछि स्थापना भई २०१२ सालमा ‘प्रहरी ऐन २०१२’ जारी भएसँगै विधिवत् सांगठनिक स्वरूप पाएको नेपाल प्रहरीले हालसम्म आइपुग्दा सात दशकभन्दा लामो गौरवपूर्ण इतिहास पार गरिसकेको छ। देशको आन्तरिक सुरक्षा र नागरिकको सेवामा समर्पित यस संगठनभित्र ग्रामीण भेगका आम नागरिकले असली कमान्डर र तत्काल न्याय दिने भरोसाका रूपमा ‘थान्दार साब’ भनेर प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) दर्जालाई नै चिन्ने गर्छन्। कार्यक्षेत्रमा सबैभन्दा बोल्ड र तत्काल ‘क्विक रेस्पोन्स’ (छिटो कमान्ड) गर्ने कमान्डरका रूपमा चिनिने यिनै सई/वरिष्ठ सईहरू आज आफ्नै वृत्तिविकासको चक्रव्यूहमा परेर सामाजिक र मानसिक रूपमा मर्माहत भइरहेका छन्।

भर्ना वर्ष र ज्येष्ठताको रोलक्रम: एउटै पदको चक्रव्यूह

संगठनभित्र विभिन्न समयमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) पदबाट व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका फरक-फरक टोलीहरूको वर्तमान अवस्था ज्येष्ठताका आधारमा हेर्दा निकै चुनौतीपूर्ण र असमान देखिन्छ:
• ११३ टोली (वि.सं. २०५८ साल): असईबाट सेवा प्रवेश गरेको यो टोलीका कतिपय सईहरू हाल प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा बढुवा भइसकेका छन् भने केही अझै पनि बढुवाको पर्खाइमा बाँकी नै रहेका छन्। एउटै ब्याचका साथीहरू इन्स्पेक्टर भइसक्दा बाँकी रहेका सईहरूमा थप नैराश्यता बढेको छ।
• १२५ टोली (वि.सं. २०६० साल): वि.सं. २०६० सालमा जागिर सुरु गरेको यो टोली दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि हालसम्म वरिष्ठ सई पदमै अड्किरहनु परेको पीडादायी अवस्था छ।
• १२८ टोली (वि.सं. २०६१ साल): २०६१ सालमा सेवा प्रवेश गरी संकटकालको अग्रपंक्तिमा लडेको यो टोलीका अधिकृतहरू समेत लामो समयदेखि पदोन्नतिको पर्खाइमा सोही वरिष्ठ सई पदमै थन्किएका छन्।
• १३८ टोली (वि.सं. २०६३ साल): २०६३ सालमा सेवा सुरु गरेको यो टोलीका अधिकृतहरू पनि वृत्तिविकासको बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बन्दा सबैभन्दा कनिष्ठ (जुनियर) टोलीका रूपमा हाल वरिष्ठ सई पदमै जाममा परेका छन्।

नियमले दिएको पूर्ण अधिकार तर नेतृत्वको लाचारी

प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) लाई प्रहरी जवान (सिपाही) देखि प्रहरी उपरीक्षक (SP) सम्मको सरुवा र बढुवा गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ। नियमावली अनुसार तल्लो तहका र जुनियर अधिकृतहरूको वृत्तिविकास समयमै सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको हो। तर, यो कानुनी अधिकार र स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जुनियर अधिकृत तथा निम्न स्तरका प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा समयमा हुन सकेको छैन।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने, अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (DSP), प्रहरी उपरीक्षक (SP) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हरूको नियमित सरुवा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको छ। समयमै हुनुपर्ने नियमित सरुवा र बढुवा रोकिँदा सिङ्गो संगठनको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा

समयमा बढुवा नहुने यो बेथिति र ढिलासुस्तीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले समेत विगतमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा एउटा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले ‘प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र योग्यता (टाइम) पुगिसकेपछि समयमै न्यायोचित बढुवा गर्नुपर्छ’ भनी स्पष्ट रूपमा आदेश दिएको थियो। अदालतले बढुवा रोकेर राख्नु कर्मचारीको नैसर्गिक अधिकार र वृत्तिविकासको विरुद्ध हुने ठहर गरेको भए तापनि प्रहरी नेतृत्वले त्यस आदेशको मर्म र भावना अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई समयमै न्याय दिन सकेको छैन।

नेतृत्वको लाचारी र खाँणको त्यो विवादित निर्णय

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेला (वि.सं. २०७८ मा) प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर संगठनभित्र तीनवटा नयाँ पदहरू (प्रहरी सहायक हवल्दार, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक – वरिष्ठ सई) थपियो। जवान र सईहरूको बढुवाको जाम हटाउने भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले ल्याएको यो नीतिमाथि तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व (IGP) ले कुनै गहन अनुसन्धान वा दीर्घकालीन असरको मूल्याङ्कन गरेनन्। राजनीतिक नेतृत्वको दबाबलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले हुबहु लागू गरिदिँदा जवानबाट सिधै हवल्दार र सई (SI) बाट सिधै इन्स्पेक्टर (Inspector) बन्ने प्राकृतिक बाटो बन्द भयो। बीचमा थप पद घुसारेपछि अधिकृत तथा जवानहरूले एउटै पदोन्नति पाउन वा राजपत्रांकित (अधिकृत) ओहोदामा पुग्न दोब्बर समय कुर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ।

संकटकालका ‘फिल्ड कमाण्डर’ को उपेक्षित वर्तमान

२०५५ को ११३ टोलीदेखि २०६३ सम्मका टोलीहरूले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व (संकटकाल) का समयमा ज्यान हत्केलामा राखेर तत्कालीन विद्रोही माओवादीविरुद्ध अग्रभागमा रहेर लडाइँ लडेका थिए। द्वन्द्वकालको त्यो विभिषिकामा कतिपय समकक्षीहरूले वीरगति प्राप्त गरे, कति अंगभंग भए। बाँचेकाहरूले संगठनको साख जोगाउन आफ्नो ऊर्जावान् उमेर र रगत-पसिना बगाए। फिल्डको वास्तविकता हेर्ने हो भने, आज पनि दुर्गमदेखि सुगमसम्मका अधिकांश प्रहरी चौकीहरूको इन्चार्ज र कमाण्डरका रूपमा यिनै वरिष्ठ सईहरू फ्रन्टलाइनमा खटिएका हुन्छन्। तर, तिनै संकटकालका योद्धा र गाउँघरका ‘थान्दार’ हरू आज बढुवाको जाममा परेर एउटै दर्जामा थन्किएका छन्।

“अझै त्यही पदमा?” – नातागोताको प्रश्नले दिने मानसिक चोट

लामो समयसम्म एउटै पदमा सीमित हुनुपर्दा यी वरिष्ठ सईहरूले कार्यक्षेत्रमा मात्र होइन, समाज र परिवारभित्र पनि अर्को मानसिक युद्ध लड्नु परिरहेको छ। वर्षौंसम्म दर्जा नबढ्दा नातागोता, आफन्त र छरछिमेकीहरूले सोध्ने प्रश्न र गर्ने टिप्पणीहरू उनीहरूका लागि निकै पीडादायी हुने गरेका छन्।
• जिस्क्याउने र शंका गर्ने प्रवृत्ति: “तपाईंभन्दा पछि जागिर खाएकाहरू कहाँ पुगिसके, तपाईं चाहिँ अझै त्यही पदमा?” भन्दै आफन्तहरूले अनभिज्ञता वा जिस्क्याउने शैलीमा प्रश्न गर्दा वर्षौंसम्म इमानदार भएर देश सेवा गरेका अधिकृतहरू मर्माहत हुने गरेका छन्।
• पारिवारिक उत्सवमा जानै संकोच: पारिवारिक जमघटहरूमा जाँदा पदोन्नतिको विषयलाई लिएर हुने सोधपुछ र तुलनाका कारण कतिपय अधिकृतहरू सामाजिक कार्यक्रमहरूमा जानै संकोच मान्ने स्थिति बनेको छ।
• अधिकृत दर्जामा पुग्ने सपनामा धक्का: सईबाट इन्स्पेक्टर हुनु भनेको राजपत्रांकित (गजेटेड – अधिकृत) श्रेणीमा प्रवेश गर्नु हो, जसको सामाजिक प्रतिष्ठा बेग्लै हुन्छ। तर बीचमा ‘वरिष्ठ सई’ को पद राखिदिँदा अधिकृत दर्जामा पुग्ने सपना बोकेकाहरू वर्षौंसम्म एउटै श्रेणीमा घुमिरहनु परेको छ।

Side Effects: जागिर छाडेर बाहिरिनेको लहर

यो अदूरदर्शी नीतिको सबैभन्दा घातक असर नेपाल प्रहरीको जनशक्तिमा देखिएको छ। २०/२२ वर्ष सेवा गरेर पनि इन्स्पेक्टर जस्ता मुख्य अधिकृत पदमा पुग्न नसकिने र बीचकै पदमा अड्किने सुनिश्चित भएपछि तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा चरम नैराश्यता पैदा भएको छ। नतिजास्वरूप, पेन्सन अवधि (१६ देखि २० वर्ष) पुग्नासाथ राजीनामा दिएर वैदेशिक रोजगारी वा अन्य क्षेत्रमा लाग्ने प्रहरीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। ऊर्जावान् र अनुभवी जनशक्तिले धमाधम जागिर छाड्दा संगठनको आन्तरिक सुरक्षा कमाण्ड र अनुसन्धान पक्षमा समेत ठूलो धक्का पुगिरहेको छ।
निष्कर्ष:
विगतमा देशलाई संकट पर्दा अग्रपंक्तिमा उभिएका र आज पनि गाउँघरमा ‘थान्दार’ का रूपमा शान्ति सुरक्षाको कमाण्ड सम्हालिरहेका यी वीर सिपाहीहरूलाई न्याय दिन राज्य, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले ढिला गरिसकेका छन्। नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई सिपाहीदेखि SP सम्मको सरुवा/बढुवा गर्ने पूर्ण अधिकार र सर्वोच्च अदालतले समेत समयमै बढुवा गर्न स्पष्ट आदेश दिएको अवस्थामा जुनियर तथा निम्न स्तरका कर्मचारीहरूलाई यसरी जाममा राख्नु न्यायसंगत छैन। २०५५ सालदेखि २०६३ सालसम्मका फरक-फरक टोलीहरूको यो मौन रोदन र थन्किएका DSP, SP र इन्स्पेक्टरहरूको सरुवालाई बेलैमा सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार र कार्यविधि परिमार्जन गरी वृत्तिविकासको मार्ग खोल्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
नाम गोप्य राख्ने शर्तमा मधेश भ्युज्ज डटकम संग एक जना उच्च तहका प्रहरी अधिकृतले बताए यो सई बढुवाको सन्दर्भमा कुनै पनि आइजीपी गृह मन्त्री संग प्रष्ट रूपमा वास्तबिक समस्या तथा साईहरुले भोगेको पीडा भन्दैनन। आइजिपी समेत आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अर्थात अधिकार प्रष्ट रूपमा प्रयोग समेत गर्दैनन त्यहीँ भएर याे बढुवा तथा अहिले इन्स्पेक्टर (प्र नि) डिएस्पी (प्र ना उ) एसपी (प्र उ)सरुवामा समेत ढिलाई भएको छ।