— प्रदेश प्रहरीको अनुगमन प्रतिवेदनकै खिल्ली उडाउँदै इप्रका गरुडाको मुद्दा शाखा, पीडितलाई सास्ती दिने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरियो

गरुडा, रौतहट
१२ कात्तिक २०८३, बिहीबार

पर्सा!मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाहरू बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय तथा वडा प्रहरी कार्यालयहरूमा अपराध नियन्त्रण र द्रुत न्याय सम्पादनका लागि भन्दै CAP (Crime Action Plan) लागू गरिएको दाबी गरिएको छ। तर, व्यवहारमा भने आम नागरिकले मुद्दा शाखामा सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दर्ता भएको एक गम्भीर बैंकिङ कसुर मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको उदासीन कार्यशैलीका कारण पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन।
घटना विवरण र प्रहरीको ढिलासुस्ती
वादी (ए ए )प्रतिवादी (ए ए)विरुद्ध बैंकिङ कसुरको कसुरमा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा ठाडो उजुरी दिएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। उजुरी परेको लामो समयपछि दर्ता भएको मुद्दा नम्बर ३६२ ले पनि तीन महिना पार गरिसकेको छ। तर, मुद्दा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि गरुडा प्रहरीले प्रतिवादी माथि कुनै कानुनी कारबाही अघि बढाएको छैन। आरोपी कानुनी दायराभन्दा बाहिर खुला रूपमा घुमिरहँदा पीडित पक्ष थप प्रताडित बनेको छ।
प्रदेश प्रहरीको अनुगमन प्रतिवेदनको पुष्टि: मुद्दा शाखाको पुरानै रोग
इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा देखिएको यो अलमल र ढिलासुस्ती कुनै नौलो विषय भने होइन। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय पर्साको कमाण्डमा विगत २०८२ सालमा भएको अनुगमन र हाल २०८३ सालमा भएका नियमित अनुगमनहरूले तराईका जिल्लाहरूमा सञ्चालित मुद्दा शाखाहरूको चरम लापरबाहीलाई प्रस्ट रूपमा उजागर गरेका थिए।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (SSP) शान्तिराज कोइरालाको नेतृत्वमा भएको विशेष अनुगमनका क्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका मुद्दा शाखामा बस्ने प्रमुख (इन्चार्ज) र मुद्दा शाखाका ट्वाइसी (2IC – दोस्रो कमान्डर) हरूले गम्भीर त्रुटिहरू गर्ने गरेको फेला परेको थियो। उक्त अनुगमन प्रतिवेदनले प्रस्ट पारे अनुसार, मुद्दा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आम पीडित नागरिकलाई अनेक बहानामा अलमलमा पार्ने, मुद्दाका मिसिल तथा प्रमाणहरू समयमा सरकारी वकिल कार्यालयमा नबुझाउने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई लम्ब्याएर प्रतिवादी लाई फाइदा पुर्‍याउने गरेका छन्। २०८३ सालको अनुगमनमा समेत यस्ता त्रुटिहरू सुधार हुनुको सट्टा झन् संस्थागत हुँदै गएको मुद्दा नम्बर ३६२ ले पुष्टि गरेको छ।
‘मधेश भ्युज्ज’ को अग्रसरता, उच्च अधिकारीकै रोहबरमा अलमल
यस मुद्दामा प्रहरीले देखाएको चरम उदासीनता पछि मधेश भ्युज्जले विशेष खोजबिन सुरु गरेको थियो। मधेश भ्यूजले मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक (SP) र इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (DSP) दुवै उच्च अधिकारीहरूलाई यस विषयमा आधिकारिक रूपमा सूचना तथा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
जिल्ला र इलाकाका कमान्डर तहका अधिकारीहरू घटना र मुद्दाको वस्तुस्थितिबारे पूर्ण रूपमा अवगत भइसक्दा समेत मातहतको मुद्दा शाखाका प्रमुख र ट्वाइसीले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियामा जानाजानी अलमल गरिरहेका छन्। मधेशका आठवटै जिल्लामा (CAP) का ठूला कुरा गर्ने तर प्रदेश प्रहरीको अनुगमनले औंल्याएका त्रुटिहरू जिल्ला र इलाकाका प्रमुखहरूलाई जानकारी गराउँदा समेत सच्याउन नसक्नुले गरुडा प्रहरीको नियत र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
अपराध पीडित संरक्षण ऐनको धज्जी
नेपालको अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले मुद्दाका वादी (पीडित) लाई आफ्नो मुद्दाको अनुसन्धान कुन चरणमा पुग्यो र के-कस्ता प्रक्रियाहरू अगाडि बढे भन्नेबारे अनुसन्धान अधिकृतबाट जानकारी पाउने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ।
यस मुद्दाका वादी (ए ए)कानुनी रूपमा साक्षर र आफ्ना अधिकार प्रति सचेत नागरिक हुन। तथापि, इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको मुद्दा शाखाले ऐनको भावनाविपरीत उनलाई मुद्दाको प्रगतिबारे कुनै पनि जानकारी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। सूचना लुकाउने र अनुसन्धान प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रहरीको यो शैलीले पीडकलाई नै अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलिरहेको त छैन भन्ने आशंका स्थानीय स्तरमा उब्जिएको छ।
कानुनी राज्यमाथि चुनौती
पीडित पक्ष र स्थानीय नागरिक समाजले रौतहटका एसपी र गरुडाका डीएसपीलाई तत्काल आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न र प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अनुगमन निर्देशिका पालना गर्न माग गरेका छन्। मिडियाले स्पष्ट प्रमाण र सूचना दिँदा समेत कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा गरुडा प्रहरीको मुद्दा शाखाका जिम्मेवार अधिकारीहरू विरुद्ध गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्म उजुरी गर्ने चेतावनी पीडित पक्षले दिएको छ।