२५ शुक्रवार २०८०
उदेस पाण्डे
पर्सा !मधेसको आठै जिल्लाहरुमा हुदैन सार्वजनिक सुनुवाइ कागजमा मात्रै सिमित छ यो सब्द सेवाग्राही लाई कहिले पनि यसको आभास भएको छैन ।स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला जवाफदेहिताको औजारको रूपमा हेरिने सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनाअघि प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा अहिले सार्वजनिक सुनुवाइ कहिले गर्ने कति पटक गर्ने भन्ने विषयमै अन्योलता देखिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षणलाई एउटै घानमा राखेर प्रत्येक योजनाको सार्वजनिक परीक्षणलाई सार्वजनिक सुनुवाइकै रूपमा स्थानीय तहले लिएका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरे बमोजिम नेपालले पूर्ण संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरि संविधानको धारा ५६ बमोजिम ३ तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरि सो को अधिकार, कर्त्तव्य र कार्य पद्धतिको समेत व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पश्चात प्रदेश सरकारको प्रमुख कार्यकारी निकायको रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा मधेश प्रदेशमा पहिलोपल्ट वि.स. २०७४ फाल्गुन ३ गते मुख्यम्नत्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन भै कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत अधिकांश सबै मन्त्रालयहरु प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार मधेश प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरमा रहेको छ।
प्रदेश सरकारको सार्वजनिक निकाय र नागरिकहरुका बीचमा दोहोरो सम्वाद स्थापित गर्न र त्यस्तो सम्वादबाट जनतालाई प्रदेशको विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक प्रतिनिधित्व गराई पारदर्शिताको माध्यमद्वारा समग्र प्रदेशको विकास निर्माण कार्य र सेवाप्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई जिम्मेवारीको संस्कार बसाउन गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोले प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश सरकारले देहायबमोजिमको कार्यविधि बनाई लागू गरिएको छ ।तर नाममात्रको छ।नागरिकको भावना बुझिएको छैन ।
अहिले मधेसको सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीलाई समयमा कान नै गर्दैनन् कर्मचारी भन्ने व्यापक जनगुनासो बढेको छ।