शुक्रबार,०२ कार्तिक २०८१
उदेस पाण्डेय
पर्सा! प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले तिहार र छठपर्व सकिए लगत्तै सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार बनेको कार्तिक १० गते सय दिन पुग्दैछ सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको थप समीक्षा गरेर सदन र सडक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने तयारी भइरहेको विपक्षी दलका नेताहरूको दाबी छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाको अवधिसम्म गरेका काम निराशजनक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरू सुशासन सामाजिक न्याय समृद्धि र जनजीविकाको सवालमा सरकार पूर्ण असफल भइसकेको हुनाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा आन्दोलन बारे निर्णय भएको कुरा माओबादी केन्द्रका नेताले जानकारी गराए प्राप्त सूचना अनुसार छठ पर्व सकिएलगत्तै सदन र सडक संघर्षका कार्यक्रमा अघि बढाउने बताए। यसका लागि समाजवादी मोर्चा लाई प्रभावकारी बनाउने कार्य भइरहेको श्रोतको दावी छ।
नागरिकस्तरमा बिस्तारै सरकारविरूद्ध बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्दै विपक्षी दलहरूले सरकारविरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्न लागेका हुन् । कांग्रेस र एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा बनेसँगै माओवादी केन्द्र सशंकित देखिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, यती, ओम्नी, गिरिबन्धु टीस्टेट जस्ता ठुला भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउन सरकारलाई सदन र सडकबाट एकसाथ दबाब दिने तयारीमा माओवादी छ ।
ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरुवा राजनीतिक हस्तक्षेप उद्योगीहरूबाट महसुल उठाउन ताकेता गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउन गरिएको चलखेल विपद व्यवस्थापनमा देखिएका सरकारको चरम लापरवाही का कारण ओली सरकार तीन महिनामै अलोकप्रिय बनेको छ।
माधेशभूज लाई प्राप्त गोप्य सूचना अनुसार तिहार, छठ पर्व पछि राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी, माओवादी, माधव नेपालको पार्टी अन्य तराईका ससाना दलहरु तथा केही स्वतंत्र सांसदहरु समेत उक्त आन्दोलनमा उत्रिने कुरा बुझिएको छ।
वर्तमान सरकार दुई तिहाईको भएतापनि मन्त्रीहरु तथा मन्त्रालयको कामकारवाही बाट नागरिक हर्षित हुनसकेका छैनन् सरकार विपत्को बेलामा चुकेको तथा प्राकृतिक विपत् पर्दा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण, देशको सुरक्षा प्रमुख समेत देश भन्दा बाहिर भएको अन्य विभिन्न कारणहरुले गर्दा सरकार आलोचित भएको छ।